अयोध्याको विवादास्पद जमिन राम मन्दिरका पक्षधर राम ललाले पाउने पक्षमा भारतको सर्वोच्च अदालतले फैसला गरेको छ । यसको अर्थ हिन्दू पक्षले जमिनको स्वामित्व पाएका छन् । विवादास्पद जमिनमा अब राम मन्दिर बन्ने भएको छ ।
राम मन्दिर–बाबरी मस्जिद विवादबारेको मुद्दामा फैसला सुनाउँदै मुस्लिम पक्षलाई वैकल्पिक स्थानमा जग्गा दिइने सर्वोच्चले उल्लेख गरेको छ । मुस्लिम पक्षलाई मस्जिद बनाउनका लागि पाँच एकड जमिन दिन केन्द्र सरकारलाई आदेश दिएको छ ।
सर्वोच्च अदालतले अयोध्याका सम्बन्धमा कार्यायोजना बनाउनका लागि तीन महिनाको समय केन्द्र सरकारलाई दिएको छ। सो ट्रस्टमा निर्मोही अखाडा रहने या नरहने भन्ने तय गर्ने अधिकार सर्वोच्चले सरकारलाई दिएको छ।
फैसला सुनाउदै प्रधानन्यायाधीश रञ्जन गोगोईले बाबरी मस्जिद खाली जमिन नबनेको बताएका छन्।
पुरातत्व वैज्ञानिकले गरेको अनुसन्धान प्रतिवेदनलाई नकार्न नसकिने बताउँदै न्यायाधीश गोगोईले बाबरी मस्जिदको तल पाइएको संरचना मुलतः इस्लामिक थिएन । अयोध्या मुद्दाको फैसला सर्वसम्मत्तिमा गरिएको गोगोईले बताएका छन् ।
मन्दिर भत्काएर मस्जिद बनाएको भन्ने पुष्टि एएसआईले गर्न नसकेको गोगोईले बताएका छन् । बाबरी मस्जिद मीर बाकीले बनाएको प्रधानन्यायाधीश गोगोईले उल्लेख गरेको छ । तर धर्मशास्त्रको क्षेत्रमा अदालतले दखल दिनु अनुचित हुने फैसलाको क्रममा उनले बताएका छन्। तर भगवान रामको जन्म अयोध्यामा भएको भन्नेमा कुनै सन्देह भने नरहेको उल्लेख गरिएको छ ।
राम मन्दिर–बाबरी मस्जिद विवादबारे भारतको सर्वोच्च अदालतले ४० दिन लामो ‘म्याराथन’ सुनुवाई गएको अक्टोबर १६ मा पूरा गरेको थियो। राजनीतिक रुपले अति संवेदनशील राम मन्दिर र बाबरी मस्जिदको जमिनको स्वामित्वलाई लिएर विवाद रहँदै आएको थियो।
अयोध्या मुद्दामा प्रधानन्यायाधीश गोगोईको अध्यक्षतामा पाँच न्यायाधीशको संवैधानिक बेन्चले सुनुवाई गरेको हो। भारतको इतिहासमा सबैभन्दा लामो समयसम्म सुनुवाई भएको यो दोस्रो मुद्दा हो । यसअघि केशवानन्द भारती मुद्दाको सुनुवाई सर्वोच्च अदालतमा ६८ दिनसम्म चलेको थियो । यस्तै आधार कार्डको संवैधानिकता सम्बन्धी मुद्दाको सुनुवाई सर्वोच्च अदालतमा ३८ दिनसम्म चलेको थियो ।
अयोध्या मुद्दाको सुनुवाईमा रहेका न्यायाधीशहरुमा गोगोईसँगै शरद अरविन्द बोबडे, अशोक भूषण, डीवाय चन्द्रचूड र एस अब्दुल नजीर हुन् । गएको अगस्ट ६ देखि यो मुद्दामा सुनुवाई सुरु भएको थियो ।
इलाहाबाद उच्च अदालतले सन् २०१० को सेप्टेम्बर ३० मा गरेको फैसला विरुद्ध सर्वोच्चमा मुद्दा परेको थियो । सोही मुद्दामा संवैधानिक बेन्चमा सुनुवाई भएको हो । इलाहाबाद उच्च अदालतले अयोध्याको विवादित जमिन तीन बराबर भागमा बाँड्न फैसला गरेको थियो ।
सो जमिन राम लला, सुन्नी वक्फ बोर्ड र निर्मोही अखाडालाई बाँड्न भनिएको थियो । तर तीनै पक्षले इलाहाबाद उच्च अदालतको फैसला मान्न अस्वीकार गरे र सर्वोच्च अदालतको ढोका ढकढक्याएका थिए । सुन्नी वक्फको दाबी सर्वोच्चले खारेज गरेको छ ।
सर्वोच्चका प्रधानन्यायाधीश रञ्जन गोगोई नोभेम्बर १७ मा अवकास पाउँदै छन् । त्यो भन्दा अघि नै सर्वोच्चले फैसला सुनाउने अपेक्षा गरिए अनुसार शनिबार सुरक्षित फैसला सुनाइन लागेको हो ।
